तिहेरी तलाक अधिनियम - Tiheri Talaq Bill (Triple Divorce Act)
तिहेरी तलाकचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या समुदायापुरता किंवा केववळ मुस्लीम महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नव्हता तर, या मुद्याच्या असलेल्या सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय पैलूंमुळे हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला. या विषयावर कायदा झाल्यामुदे आता मुस्लीम महिलांचे सर्व प्रश्न निकाली निघाले आहेत किंवा या कायद्यामुठे काहीच साध्य होणार नाही, आशा परस्परविरोधी दोन टोकांच्या भूमिका न घेता या विषयाचा सांगोपांग विचार करणे आवश्यक आहे. या चिकित्सक भूमिकेतूनच या प्रश्नाची गुंतागुंत उलघडून दाखविण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात केला आहे.
तिहेरी तलाकचा प्रश्न :
भारतातील मुस्लिमांच्या वैयक्तिक बाबींचे नियमन मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांद्वारे किंवा “मुस्लीम वैयक्तिक कायदा (शरियत) उपयोजन अधिनियम, 1937" नुसार होते. विवाह हीसुद्धा खाजगी बाब आहे आणि “विशेष विवाह अधिनियम, 1954' अंतर्गत नोंदणी न झालेल्या सर्व मुस्लीम विवाहांचे नियमन मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांद्वारे होते. तत्काळ तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुठे घटस्फोटित महिलेला सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुव्ठे जनहित याचिकांद्वारे व इतर खटल्यांमधून सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये या प्रथेला आव्हान देण्यात आले.शहाबानो खटल्याच्या निमित्ताने 1985 साली तिहेरी तलाकचा प्रश्न सार्वजनिक अवकाशात चर्चेला आला. या पीडित पत्नीने दीर्घकाळ सुरू असलेल्या तलाक-ए-बिद्दत, निकाह हलाल व बहुपत्नीत्व या प्रथांनाही आव्हान दिले. तिच्या पतीने तिहेरी तलाक दिल्यानंतर त्याच्याकडून पोटगी मिळावी, यासाठी तिने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने व नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शहाबानोच्या बाजूने निकाल दिला आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार तिला आयुष्यभरासाठी पोटगी मिळावी असे आदेश दिले. फौजदारी प्रक्रिया संहिता सर्व नागरिकांसाठी समान असते, त्यामुले त्या अंतर्गत पोटगी मागण्याचा अधिकार शहाबानो यांना आहे आणि मुस्लीम वैयक्तिक कायदा या विषयामध्ये लागू होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निवाड्यामु्ठे दुखावलेल्या उलेमांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि यातून मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यामध्ये ढवळाढवळ केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. हा वाद चिघळला, हजारो मुस्लिमांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन सुरू केले आणि एक मोठी राजकीय समस्या निर्माण झाली. शेवटी मुस्लीम महिला (घटस्फोटासंबंधीच्या अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, 1986' स्वीकारण्यात आला आणि हे प्रकरण शमले. मुस्लीम महिला अधिनियमानुसार, घटस्फोटाच्या वेळी पुरुषाने मेहर रक्‍क्रम द्यावी (आधीच दिली नसेल तर), कुराणमध्ये नोंदवल्यानुसार घटस्फोटित ख्त्नीसाठी एकगठ्ठा तरतूद करावी आणि तीन महिन्यांची पोटगी द्यावी, असे म्हटले आहे.
2002 साली दगडू पठाण विरुद्ध हरिमबी खटल्यामध्ये कुराणचा दाखला देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तिहेरी तलाक अवैध ठरवला. मुस्लीम पतीला मनाला येईल तेव्हा वैवाहिक संबंध तोडता येणार नाहीत. घटस्फोटाची कारणे, मध्यस्थांची नियुक्ती व दोन्ही बाजूंमधील सलोख्याची प्रक्रिया - असे सर्व टप्पे पार पडणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयोने स्पष्ट केले. 'तिहेरी तलाक', 'निकाह हलाल व 'बहु पत्नीत्व' याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी होत असताना 2016 साली सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये मुस्लीम स्त्रियांना लिंगभावात्मक भेदभाव सहन करावा लागतो का, याचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भात महाअभिवक्ता मुकूल रोहितगी यांच्याकडे विचारणा केली. तिहेरी तलाकच्या प्रथेला विरोध करत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली की, लिंगभाव समता व इहवाद या निकषांच्या आधारे या प्रथांचा पनर्विवचार करण्याची गरज आहे.
पुढे, तिहेरी तलाक, निकाह हलाल व बहु पलीत्व' या प्रथांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी घेण्यासाठी व त्यावर विचारविमर्श करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठाची स्थापना करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. तिहेरी तलाकचा प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या अवकाशाबाहेरचा असून न्यायालयाने या प्रश्‍लांना हाताळू नये, असे अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने मार्च 2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली. त्यानंतर हे प्रकरण राजकीय वादात सापडले. शायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार, 2016 या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 22 ऑगस्ट 2017 रोजी नमूद केले की -
- तत्काळ तिहेरी तलाक मनमानी असतो, त्यामुळे असा तलाक अवैध ठरतो.
- तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळे इस्लामी कायद्याचा भंग होतो, कारण स्त्रियांना दडपण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.
- मुस्लीम समुदायातील विवाह व घटस्फोट याच्या नियमनासाठी पुढील सहा महिन्यांमध्ये कायदा करावा असे आदेश
खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. सरकारकडून कोणताही कायदा तयार होण्यापूर्वी पत्नीला तत्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतींविरोधात न्यायालयीन मनाई हुकूम आणला जाईल. घटस्फोटाच्या इतर स्वरूपांवर परिणाम न करता तत्काळ तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात यावा.
तिहेरी तलाक-अलीकडे चर्चेत :
21 फेब्रुवारी 2019 रोजी 'मुस्लीम महिला (वैवाहिक अधिकारांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश, 2019' जारी करण्यात आला. असे दोन अध्यादेश सप्टेंबर 2018 व जानेवारी 2019 मध्ये घोषित करण्यात आले होते.तलाक-ए-बिद्दत म्हणजे मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याखाली पाळली जाणारी प्रथा आहे. त्यामध्ये एकाच बैठकीत मुस्लीम पुरुष पत्नीला उद्देशून तलाक असा शब्द तीन वेळा उच्चारतो आणि त्यातून तत्काळ व मागे घेता येणार नाही असा घटस्फोट दिला जातो.
मुस्लीम महिला (वैवाहिक अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019 मधील तरतुदी
Muslim Women(Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019
लिखित वा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तलाक देण्याच्या सर्व पद्धतींना या अधिनियमाने निरर्थक व बेकायदेशीर ठरवले. तलाक-ए-बिह्दत किंवा मुस्लीम पुरुषाने दिलेला तत्काळ व मागे घेता येणार नाही, असा कोणत्याही स्वरूपाचा घटस्फोट म्हणजे तलाक, अशी व्याख्या या अधिनियमात करण्यात आली आहे. तलाक-ए-बिद्दत म्हणजे मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याखाली पाळली जाणारी प्रथा आहे, त्यामध्ये एकाच बैठकीत मुस्लीम पुरुष पत्नीला उद्देशून तलाक असा शब्द उच्चारतो आणि त्यातून तत्काळ व मागे घेता येणार नाही, असा घटस्फोट दिला जातो.
गुन्हा ब दंड :
या अधिनियमामध्ये तलाक हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व दंडही होऊ शकतो. विवाहित महिला (जिला तलाक देण्यात आला आहे) किंवा तिच्याशी रक्ताच्या नात्याने वा वैवाहिक नात्याने संबंधित असलेल्या व्यक्तीने गुन्ह्यासंबंधीची माहिती दिली तरच तो दखलपात्र ठरतो. दंडाधिकारी आरोपीला जामीन देऊ शकतात. तलाक मिळालेल्या महिलेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच जामीन देता येतो आणि जामीन देण्यासाठी वाजवी कारण आहे, याबद्दल दंडाधिकाऱ्याचे समाधान होणे गरजेचे आहे. तलाक मिळालेल्या महिलेच्या विनंतीवरून दंडाधिकारी या गुन्ह्याला पूर्णविराम देऊ शकतात. कायदेशीर प्रक्रिया थांबवून वाद मिटवण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली, तर हे घडते. गुन्ह्याला पूर्णविराम देण्यासंदर्भातील अटी दंडाधिकाऱ्यांकडून ठरवल्या जातात.भत्ता :-
तलाक देण्यात आलेल्या मुस्लीम महिलेला नवऱ्याकडून स्वत:साठी व तिच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांसाठी उपजीविका भत्ता मिळण्याचा अधिकार असतो. भत्त्याची रक्कम दंडाधिकारी ठरवतात.ताबा :-
तलाक मिळालेल्या मुस्लीम महिलेला स्वत:च्या अल्पवयीन मुलांचा ताबा घेण्याचा अधिकार असतो. ताब्याची पद्धत दंडाधिकारी ठरवतात.या अधिनियमाच्या समर्थकांचे मत :
केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी विविध अहवाल, कायदे वसंशोधनांमधील निष्कर्षांचे दाखले देऊन सांगितले की, अनेक वर्षे तत्काळ तलाकचा त्रास सहन करणाऱ्या मुस्लीम महिलांचे दुःख संपवण्याची गरज आहे. या प्रथेवर इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, पाकिस्तान आणि बांगलादेश अशा वीसहून अधिक इस्लामी देशांनी आधीच बंदी घातली आहे. हा मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्न आहे, असेही म्हटले गेले. इस्लामी न्याय क्षेत्राुसारही तिहेरी तलाक गुन्हा मानण्यात आला आहे, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या. या अधिनियमाने लिंगभावात्मक न्याय दिला आहे आणि यामागे कोणतेही राजकीय हेतू नाहीत, असा युक्तिवाद केला.अधिनियमावर टीका करणाऱ्यांचे मत :
देशभरातील महिला हक्क्र कार्यकर्ते व महिलांच्या चळवळींचे साथी यांनी 'मुस्लीम महिला (वैवाहिक अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019' यावर पुढीलप्रमाणे टीका केली आहे -
1) तलाक-ए-बिह्दतची प्रथा गुन्हा मानण्यामागे आणि मुस्लीम पुरुषाला तुरुंगात डांबण्यामागे कोणताही ठोस तर्क नाही. मुस्लीम विवाह हा दोन प्रौढ व्यक्तींमधील नागरी करार असतो, त्यामुळे त्या कराराचा भंग करण्यासंदर्भातील प्रक्रियाही नागरी स्वरूपाची असायला हवी, त्यामुळे मुस्लीम पुरुषांची ही कृती फौजदारी गुन्हा मानणे राज्यघटनेअंतर्गत भेदभावाचे ठरते. कारण, इतर सर्व धर्मांमधील पुरुषांच्या संदर्भात अशी कृती केवळ नागरी गुन्हा ठरते. 2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम असा आहे की, विवाह कायदेशीरदृष्ट्या बैध ठरतो आणि संबंधित व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने विवाहित ठरतात. या अध्यादेशाखाली मुस्लीम पुरुषांना अटक होईल, परिणामी दोन व्यक्तींचा वैवाहिक संबंधांचा अधिकार नाकारला जाईल. पतीला फौजदारी गुन्ह्यात अडकवल्याने पतीच्या इच्छेविरोधात संबंधित जोडप्याला अनावश्यकपणे एकमेकांपासून दूर ठेवले जाईल.
3) तिहेरी तलाकसंबंधी एखादी महिला तक्रार दाखल करते, तेव्हा तिला आपल्या सासरी राहायचे असते आणि आर्थिक साहाय्य हवे असते. पुरुषाला तुरुंगात डांबले, तर तो पाटगी देऊ शकणार नाही आणि त्यांच्या मुलांच्या भरण-पोषणामध्ये तीन वर्षे योगदान देऊ शकणार नाही, त्यामुळे संबंधित मुस्लीम महिला व तिची मुले आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडतील.
अपराधी पुरुषाला तुरुंगात डांबल्यानंतर संबधित महिला, मुले व इतर अवलंबून असलेल्या कुटुंबसदस्यांना सरकारने कोणतेही आर्थिक व सामाजिक-कायदेशीर सहकार्य पुरवलेले नाही. तिहेरी तलाक देण्याच्या कृतीला फौजदारी गुन्हा ठरवण्याऐवजी संबंधित महिलांना आर्थिक व सामाजिक-कायदेशीर साहाय्य पुरवणे व त्यांच्या या संदर्भातील क्षमता वाढवणे, हे सरकारचे काम आहे. दंडनीय कृतीमुळे तत्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा नष्ट होईल, हा दृष्टिकोन अपुरा आहे. महिलांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा यांसारखे अनेक मुद्दे यात हाताळले जात नाहीत.
4) या अध्यादेशातील दंडनीय तरतुदींमुळे मुस्लीम महिला सासरी अधिक असुरक्षित होतील, कारण, तिच्या सासरची मंडळी तिला शत्रू मानतील आणि पतीला तुरुंगात पाठविल्याचा दोष संबंधित महिलेला दिला जाईल. यातून घरातील
तिची सुरक्षितता धोक्यात येईल आणि कदाचित तिला घरातून बाहेरही काढले जाऊ शकते.
5) तिहेरी तलाक कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे भारतीय दंडविधानातील कलम 498. सारख्या हुंडाविरोधी तरतुदींमध्ये
त्याचा गैरवापर होईल, अशीही शक्य़ता आहे. या अधिनियमानुसार त्रस्त महिला आणि तिच्या रक्तातील नात्याचे किंवा वैवाहिक नात्यातील कोणत्याही व्यक्तीला सासरच्या मंडळींविरोधात तक्रार करण्यास परवानगी आहे. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी संबंधित नातेवाइकाने पीडित महिलेची संमती घेण्याची तरतूद कायद्यात नाही. शिवाय, आपल्या इच्छेविरोधात विवाह केलेल्या महिलेचे नातेवाईक संबंधित जोडप्याला विभक्त करण्यासाठी किंवा सूड उगवण्यासाठीही या तरतुदीचा वापर करू शकतात. इतर धर्मांतील महिलेशी मुस्लीम पुरुषाने विवाह केला असेल तर अशा आंतरधर्मीय विवाहाच्या संदर्भात ही समस्या अधिक तीव्र होईल. मुस्लीम पुरुषांना तुरुंगात डांबण्यासंदर्भातील कृतीने मुस्लीम समुदायातील सध्याची असुरक्षितता व अलगावपणा यामध्ये भरच पडेल.
समारोप :
मुस्लीम महिला (वैवाहिक अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियमा ने मुस्लीम महिलांचे प्रशन पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात आणले आहेत; परंतु या विषयावर सभागृहातील सदस्यांमध्ये मतभिन्नता तीव्र असून सभागृहाच्या गदारोळात हा कायदा घाईगडबडीने मंजूर केला असल्यामुळे त्यातून लिंगभावात्मक न्याय साध्य होईलच असे नाही. सखोल बिचार करून तत्काळ तलाकशी संबंधित सर्व प्रश्नांना हाताळणारी सक्षम कायदेशीर चौकट तयार करणे आणि पुरुषांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.
